संस्था बदलल्या, पण माणसाचा आतला स्वार्थ बदलला का?

मानवी इतिहासाकडे पाहिलं तर असं दिसतं की संस्था सातत्याने बदलत गेल्या आहेत. राजेशाही गेली, लोकशाही आली; गुलामगिरी नाहीशी झाली, मजुरी आली; स्त्री गुलामगिरी संपली, समानतेची भाषा सुरू झाली. या बदलांकडे पाहून सहज असं वाटतं की माणूस नैतिकदृष्ट्या अधिक प्रगत झाला आहे. पण खरा प्रश्न असा आहे की संस्था बदलल्या म्हणजे माणसाचा आतला स्वार्थही बदलला का?

संस्था या माणसाने निर्माण केलेल्या असतात. त्या माणसाच्या गरजांमधून, भीतीतून, स्वार्थातून आणि कधी कधी उच्च मूल्यांच्या आकांक्षेतून उभ्या राहतात. पण संस्था बदलल्या तरी त्या चालवणारा माणूस तोच असतो. त्याची वृत्ती, त्याची अंतःप्रेरणा, त्याची “मी” ही जाणीव फारशी बदललेली दिसत नाही.

पूर्वी राजा देवाचा अंश मानला जात होता. त्याच्या सत्तेला धार्मिक अधिष्ठान होतं. आज राजा नाही, पण सत्ता आहे. फरक इतकाच की सत्ता एका व्यक्तीकडून संस्थेकडे गेली आहे. पूर्वी राजा प्रजेसाठी निर्णय घेत होता; आज बहुसंख्येच्या नावाखाली काही लोक निर्णय घेतात. पण निर्णयामागची प्रेरणा अनेकदा तीच असते—स्वार्थ.

गुलामगिरी संपली, हे निर्विवाद सत्य आहे. पण गुलामगिरी संपली म्हणून शोषण संपलं का? आज माणूस कायदेशीर गुलाम नाही, पण आर्थिक गरजांचा गुलाम आहे. “काम कर किंवा उपाशी मर” ही सक्ती पूर्वी उघड होती, आज ती सभ्य भाषेत व्यक्त होते. गुलामाला मालक पोटभर खाऊ घालत होता; आज मजुराला स्वातंत्र्य आहे, पण पोटभर अन्नाची खात्री नाही. संस्था बदलली, पण शोषणाची मूळ प्रेरणा—स्वार्थ—तशीच राहिली.

स्त्रीला समानतेचे हक्क मिळाले, हेही मोठे परिवर्तन आहे. पण स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून स्वीकारली गेली की ती अजूनही उत्पादनव्यवस्थेचा एक घटक म्हणूनच महत्त्वाची ठरली? जेव्हा उद्योगांना, युद्धांना आणि बाजारपेठेला स्त्री श्रमांची गरज भासली, तेव्हा “स्त्रीला आत्मा आहे” ही भाषा पुढे आली. इथेही नैतिकता ही गरजेच्या मागून चालताना दिसते.

लोकशाहीत माणूस सार्वभौम मानला जातो. पण प्रत्यक्षात सत्ता कोणाकडे आहे? ज्याच्याकडे भांडवल आहे, माहिती आहे, माध्यमं आहेत. मत देण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, पण निर्णय घडवण्याची क्षमता मोजक्यांकडेच आहे. लोकशाही ही राजेशाहीपेक्षा वेगळी संस्था आहे, पण सत्तेचा स्वार्थी वापर ही मानवी वृत्ती तशीच आहे.

म्हणजे संस्था बदलल्या, नियम बदलले, शब्द बदलले—पण माणसाच्या आतल्या “मी”ने आपला स्वभाव फारसा बदललेला नाही. तो अजूनही स्वतःच्या सोयीसाठी नैतिकतेची व्याख्या बदलतो, गरजेनुसार तत्त्वज्ञान उभं करतो आणि परिस्थिती बदलली की त्याच तत्त्वज्ञानाला बाजूला सारतो.

खरा परिवर्तनाचा प्रश्न हा संस्थांचा नाही, तर आतल्या माणसाचा आहे. जोपर्यंत माणूस स्वतःच्या स्वार्थावर मर्यादा घालत नाही, तोपर्यंत कोणतीही संस्था अंतिमतः न्याय्य ठरणार नाही. बाह्य रचना बदलून आतली वृत्ती बदलत नाही; पण आतली वृत्ती बदलली, तर संस्था आपोआप बदलतात.

म्हणूनच प्रश्न उरतो—

संस्था बदलत राहतील, पण माणूस कधी बदलेल?

आणि बदलायचं असेल, तर तो बदल कायद्याने नाही, क्रांतीने नाही, तर स्वतःकडे पाहण्याच्या प्रामाणिक तयारीने सुरू होईल.